Climate कहानी: न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कोयला क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति के हितों की रक्षा ज़रूरी
विशेष में प्रस्तुत है, Climate कहानी में न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कोयला क्षेत्र स ...View More
आर्थिक ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ता भारत - देशभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 लाख एकड़ बेची सेना की ज़मीन??
क़्या मान लिया जाय कि, अंग्रेज इस मुल्क से और इस देश की सेना से ज्यादा मुहब्बत करते थे: आदिल ...View More
VIDEO: संसद के मानसून सत्र 2021 की शुरुआत में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं: प्रधानमंत्र ...View More
पश्चिम बंगाल से राज्य सभा का उप-चुनाव: निर्वाचन आयोग
नयी दिल्ली (PIB): निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के आकस्मिक रिक्ति और उसके उप-चुना ...View More
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने संयुक्त रूप से स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया
शिक्षक, परिवर्तन-एजेंट और नवाचार के दूत हैं - केंद्रीय शिक्षा मंत्रीस्कूल नवाचार दूत प्रशि ...View More
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अप्रैल-जून तिमाही में विभागीय व्यय में 65 प्रतिशत से अधिक की बचत के लिए डीओपीटी की सराहना की, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित बचत से 20 प्रतिशत से भी ज़्यादा
सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के लिए समीक ...View More
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2020 - अंतिम परिणाम की घोषणा
नयी दिल्ली (PIB): संघ लोक सेवा आयोग ने 16 जुलाई दिन शुक्रवार को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II ...View More
P.M. मोदी जी, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारीयों और लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों के DA/DR के हज़ारों करोड़ रुपये को सुनुयोजित ढंग से लूटना बंद करो और 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 से देय DA/DR की 3किस्तों का भुगतान अविलम्ब करो: एस. एन. श्रीवास्तव
'रेल सेवक संघ' के महामंत्री और 'लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी' के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष - एस ...View More
कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी: मंत्रिमण्डल
नयी दिल्ली (PIB): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने बुद् ...View More
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी
इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ र ...View More
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![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
