हाल में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों में से 12 बैंक अब भी नीति तथा प्रत्यक्ष निवेश के जरिए जीवाश्म ईंधन को सहयोग कर रहे हैं। ऑयल चैलेंज इंटरनेशनल द्वारा कराए गए तथा 20 अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा अपनाए गए नए अध्ययन में इस बात पर खास तवज्जो दी गई है कि केंद्रीय बैंकों ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए वित्तपोषण में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंकों ने या तो बहुत मामूली कदम उठाए हैं या फिर कुछ भी नहीं किया है। वर्ष 2016 से 2020 के बीच केंद्रीय बैंक जीवाश्म ईंधन को होने वाले वित्त पोषण को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इस दौरान वित्तीय बैंकों ने 3.8 ट्रिलियन डॉलर जीवाश्म ईंधन पर समर्पित कर दिए हैं। केंद्रीय बैंकों ने रिजर्व संबंधी जरूरतों या प्रूडेंशियल रेगुलेशन संबंधी प्रस्तावों की अनदेखी की है और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अपनी योजनाओं में जरूरी परिवर्तन करने में भी कोताही बरती है।इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों के आकलन के लिए 10 क्षेत्र चिह्नित किए हैं और 12 प्रमुख केंद्रीय बैंकों की कार्यप्रणाली के आकलन के लिए उनका इस्तेमाल किया है। इनमें कनाडा, चीन, भारत, जापान तथा ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक भी शामिल हैं।