नयी दिल्ली/ लखनऊ: 'कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय' ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, कैबिनेट द्वारा 14 जुलाई, 2021 को लिए गए निर्णय पर अमल करते हुए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों (सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और रेलवे के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित) को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) का 28% करने के आदेश 22.07.2021 को जारी कर दिए हैं, जो 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अप्रत्‍याशित स्थिति को देखते हुए पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की तीन अतिरिक्त किस्‍तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थीं, पर रोक लगा दी गई थी।

अब सरकार ने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 28% करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि में 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किस्‍तों को समाहित या शामिल कर दिया गया है। 01.01.2020 से लेकर 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई राहत की दर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 17% पर यथावत रहेगी।

अर्थात

सरकार दिनांक 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के अर्थात 18 माह के दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को  क्रमशः देय अतिरिक्त किस्‍तों के बकाये एरियर  (Toatal 11%) का भुगतान नहीं करेगी।

'लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी' के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और 'रेल सेवक संघ' के महामंत्री- एस. एन. श्रीवास्तव (Retd SSE/ IR) ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थी, के 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के बकाये धन [महंगाई भत्ते (DA) / महंगाई राहत (DR)] के भुगतान को रोकने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे प्रधानमंत्री - नरेन्द्र मोदी की सरकारी लूट बताया तथा प्रधानमंत्री मोदी को 16 जुलाई को ही ट्वीट कर केन्द्रीय कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 से देय DA/DR की 3किस्तों का भुगतान अविलम्ब करने की मांग कर चुके हैं।

@PMOIndia मोदी जी,
50 लाख केंद्रीय कर्मचारीयों और लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों के DA/DR के हज़ारों करोड़ रुपये को सुनुयोजित ढंग से लूटना बंद करो। pic.twitter.com/N8RX8wrALW

— सच्चिदा नन्द श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (उ• प्र•) (@LSPUP2016) July 16, 2021

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