नई-दिल्ली (लाइव लॉ): लाइव लॉ ने आज अपने प्रकाशित समाचार (12 Nov 2024 5:10 PM) में बताया कि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी शादी के निमंत्रण पत्र पर कथित तौर पर एक संदेश छापने के लिए आरोपी के खिलाफ शुरू की गई सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें लिखा था कि 'शादी में आप मुझे जो उपहार देंगे, वह नरेंद्र मोदी को वोट देना है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने शिवप्रसाद की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।

उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक सीसी संख्या 238/2024 में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश होगा"

याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 A(पर्चे, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध) के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट विनोद कुमार एम ने दलील दी कि न्योते की छपाई चुनाव की घोषणा से काफी पहले एक मार्च को हो गई थी. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में चुनावी प्रेस नोट 16 मार्च को जारी किया गया और इसलिए इसे कानून की धारा 127A के तहत अपराध नहीं बनाया जाएगा।

उन्होंने आगे तर्क दिया, "अपराध को आकर्षित करने के लिए केवल चुनाव के दौरान कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, न कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले"।

पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि यदि कोई आपत्ति हो तो वे सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं।

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(साभार - लाइव लॉ)
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