"बातचीत का समय बहुत पहले बीत चुका है। अब कार्रवाई का समय है।"

पर्यावरण पर अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीईएन-20) के बीसवें सत्र के उद्घाटन समारोह में उपस्थित प्रतिनिधियों ने इस आह्वान का समर्थन किया, जब वे बैठक के मंत्रिस्तरीय खंड में प्रवेश कर रहे थे, उनके सामने एक व्यस्त एजेंडा था।

निवर्तमान एएमसीईएन अध्यक्ष की ओर से, कोट डी आइवर के पर्यावरण, सतत विकास और पारिस्थितिकी परिवर्तन मंत्री जैक्स असहोरे कोनान ने बैठक का उद्घाटन किया। 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की उप कार्यकारी निदेशक एलिजाबेथ मारुमा मरेमा ने याद दिलाया कि 40 साल पहले मिस्र में एएमसीईएन की स्थापना के समय, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के त्रिगुण ग्रहीय संकट "क्षितिज पर बादल" थे, और इस बात पर जोर दिया कि ये अब "तूफान के केंद्र में" हैं। 

अफ्रीकी संघ के कृषि, ग्रामीण विकास, नीली अर्थव्यवस्था और सतत पर्यावरण आयुक्त मोसेस विलाकाटी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वस्थ पर्यावरण "वह आधारशिला है जिस पर सतत विकास, हरित वृद्धि और साझा समृद्धि का निर्माण होता है।" 

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के निवर्तमान कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव ने इस बात पर जोर दिया कि 40 वर्षों के बाद, अफ्रीका निष्क्रियता के बहाने के रूप में युवाओं और अनुभवहीनता पर निर्भर नहीं रह सकता है, तथा उन्होंने शांति और सुरक्षा के मार्ग के रूप में भूमि क्षरण को दूर करने के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।

ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) के फ्रेड बोल्ट्ज ने इस बात पर जोर दिया कि आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) में कमी का मतलब यह नहीं है कि अफ्रीका और दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए जीईएफ की फंडिंग में भी कमी आएगी। 

केन्या के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वानिकी मामलों की कैबिनेट सचिव डेबोराह मोलोन्गो बारासा ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका "बचाए जाने का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि हम नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहे हैं।" 

केन्या के प्रधान कैबिनेट सचिव विक्लिफ मुसालिया मुदावदी ने कहा कि "जीवन 40 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, और इसी तरह अफ्रीका के पर्यावरणीय भविष्य के लिए नई प्रतिबद्धता भी शुरू होती है," उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे "आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ और लचीले अफ्रीका" को आकार देने के लिए साहसिक, कार्यान्वयन योग्य परिणाम प्राप्त करें।

सम्मेलन में 14-15 जुलाई को आयोजित एएमसीईएन विशेषज्ञ समूह की बैठक की रिपोर्ट पर विचार किया गया। समूह ने बताया कि वे निम्नलिखित से संबंधित पाँच मसौदा निर्णयों पर सहमत हुए हैं: अफ्रीका में महासागरीय शासन; वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की बीसवीं बैठक (सीआईटीईएस सीओपी 20) में अफ्रीका की भागीदारी; अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय के सीओपी 15 में अफ्रीका की भागीदारी; जैव विविधता; और सूखे पर एक प्रोटोकॉल। विशेषज्ञ समूह सात अतिरिक्त मसौदा निर्णयों पर चर्चा करने के लिए बैठक जारी रखेगा, और सप्ताह के अंत में पूर्ण अधिवेशन में प्रगति पर रिपोर्ट देगा। 

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने जलवायु परिवर्तन के लिए "हम समाधान का हिस्सा बन सकते हैं" यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विकासशील देशों के साथ अपनी साझेदारी को दोहराया, और मंत्रियों से पर्याप्त जलवायु और विकास वित्तपोषण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।

मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने हाल की प्रमुख वैश्विक बैठकों में अफ्रीका की भागीदारी के परिणामों पर रिपोर्ट भी सुनी, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सीओपी 29, जैव विविधता पर कन्वेंशन के सीओपी 16, यूएनसीसीडी सीओपी 16, और बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के 2025 सीओपी शामिल हैं, जो खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट से निपटते हैं। 

ज़िम्बाब्वे ने आगामी रामसर कॉप 15 पर प्रस्तुति दी और कहा कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने में आर्द्रभूमि एक "मुख्य घटक" है। प्रतिनिधियों ने 2026-2029 के लिए यूएनईपी की मध्यम अवधि रणनीति के मसौदे पर एक प्रस्तुति भी सुनी, जिस पर दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की सातवीं बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी।

दोपहर में, प्रतिनिधियों ने दो मंत्रिस्तरीय नीतिगत वार्ताओं में भाग लिया, जिनमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई: अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय क्षरण से निपटने के लिए एक मार्ग के रूप में टिकाऊ और जलवायु-लचीले वित्तपोषण और बजट; तथा अफ्रीका की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जी-20 का लाभ उठाना।

एएमसीईएन के विशेषज्ञ समूह ने बुधवार को मसौदा निर्णयों पर चर्चा जारी रखी, ताकि अंतिम रूप से तैयार मसौदों को गुरुवार को अपनाने के लिए मंत्रिस्तरीय खंड को भेजा जा सके।

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(समाचार व फोटो साभार - IISD / ENB)
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