किसान सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत किसानों का वर्गीकरण: कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

By: swatantrabharatnews.com Posted On: December 17, 2024 View: 457

किसान सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत किसानों का वर्गीकरण: कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

नई-दिल्ली (PIB): कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, *परिचालन जोतों को भूमि जोतों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

वर्ग	आकार स्तर
सीमांत	1.00 हेक्टेयर से कम
छोटा	1.00 – 2.00 हेक्टेयर
अर्द्ध मध्यम	2.00 – 4.00 हेक्टेयर
मध्यम	4.00 – 10.00 हेक्टेयर
बड़ा	10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक

*परिचालन जोत को समस्त भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग पूर्णतः या आंशिक रूप से खेती के लिए किया जाता है और जिसका स्वामित्व, कानूनी रूप, आकार या स्थान की परवाह किए बिना एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य लोगों के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालन किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, 18-40 वर्ष की आयु के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष होने पर उनके लिए न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है, जो व्यतिरेक मानदंडों के अनुसार है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा देना है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान देती है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

सरकार ने देश में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), ब्याज अनुदान योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं की पात्रता मानदंड एक योजना की तुलना में दूसरी योजना से अलग होते हैं और सभी योजनाएं अनुमोदित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी किसानों के लिए समान रूप से चलाई जाती हैं।

कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी परिचालन जोतों की संख्या का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

अनुलग्नक

कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार परिचालन धारकों की अनुमानित संख्या
(संख्या '000 में)
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमांत	छोटा	अर्द्ध-मध्यम	मध्यम	बड़ा	सभी आकार समूह
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमांत	छोटा	अर्द्ध-मध्यम	मध्यम	बड़ा	सभी आकार समूह
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	3	3	1	नकारात्मक	12
2	आंध्र प्रदेश	5,904	1,646	770	189	15	8,524
3	अरुणाचल प्रदेश	27	24	29	26	7	113
4	असम	1,868	495	295	79	4	2,742
5	बिहार	14,971	944	414	81	3	16,413
6	चंडीगढ़	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	1
7	छत्तीसगढ	2,434	879	493	181	23	4,011
8	दादरा और नगर हवेली	9	4	2	1	नकारात्मक	15
9	दमन और दीव	7	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	8
10	दिल्ली	11	5	3	1	नकारात्मक	21
11	गोवा	59	8	4	2	1	75
12	गुजरात	2,019	1,616	1,150	496	40	5,321
१३	हरियाणा	802	314	278	192	41	1,628
14	हिमाचल प्रदेश	712	173	82	26	3	997
15	जम्मू- कश्मीर	1,187	160	58	11	1	1,417
16	झारखंड	1,962	419	277	126	20	2,803
17	कर्नाटक	4,767	2,214	1,193	451	56	8,681
18	केरल	7,333	181	56	11	2	7,583
19	लक्षद्वीप	10	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	10
20	मध्य प्रदेश	4,835	2,725	1,674	707	63	10,003
21	महाराष्ट्र	7,816	4,339	2,327	734	70	15,285
22	मणिपुर	77	49	22	3	नकारात्मक	150
23	मेघालय	123	60	40	9	नकारात्मक	232
24	मिजोरम	45	27	14	3	नकारात्मक	90
25	नगालैंड	8	30	63	74	21	197
26	ओडिशा	3,637	887	287	51	4	4,866
27	पुडुचेरी	28	3	2	नकारात्मक	नकारात्मक	34
28	पंजाब	154	207	368	305	58	1,093
29	राजस्थान	3,071	1,677	1,416	1,131	359	7,655
30	सिक्किम	44	१३	11	4	नकारात्मक	72
३१	तमिलनाडु	6,224	1,119	452	128	15	7,938
32	तेलंगाना	3,840	1,409	564	126	9	5,948
33	त्रिपुरा	504	48	19	2	नकारात्मक	573
34	उत्तर प्रदेश	19,100	3,008	1,314	377	23	23,822
35	उत्तराखंड	659	149	58	14	1	881
36	पश्चिम बंगाल	5,998	971	256	18	1	7,243
	अखिल भारतीय	1,00,251	25,809	13,993	5,561	838	1,46,454
नोट - नेगेटिव का अर्थ है परिचालन होल्डिंग्स की संख्या <500 स्रोत: कृषि जनगणना 2015-16