संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित: संसदीय कार्य मंत्रालय
सत्र में 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें आयोजित हुईं
नई-दिल्ली (PIB): संसद का शीतकालीन सत्र, 2025 सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था। यह सत्र शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र में 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें हुईं।
सत्र के दौरान, लोकसभा में 10 विधेयक पेश किए गए और उनमें से 8 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए, साथ ही राज्यसभा द्वारा भी 8 विधेयक पारित किए गए। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 8 विधेयक पारित किए गए।
राष्ट्र गीत “वंदे मातरम” की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोकसभा में 8 दिसंबर और राज्यसभा में 9, 10 और 11 दिसंबर 2025 को विशेष चर्चा आयोजित की गई। लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस चर्चा का शुभारंभ किया। इस चर्चा में 65 सदस्यों ने भाग लिया और सदन 11 घंटे 32 मिनट तक चला। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चर्चा का शुभारंभ किया। 81 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और सदन के नेता (राज्यसभा) के भाषण के साथ इसका समापन हुआ। इस चर्चा में सदन कुल 12 घंटे 49 मिनट तक चला।
इसके अतिरिक्त, लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर तथा राज्यसभा में 11, 15 और 16 दिसंबर 2025 को चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा का समापन किया। चर्चा में 62 सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान सदन 12 घंटे 59 मिनट तक चला। राज्यसभा में सदन के नेता ने चर्चा का समापन किया। चर्चा में 57 सदस्यों ने भाग लिया। सदन में यह चर्चा कुल 10 घंटे 37 मिनट तक चली।
वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर पूर्ण रूप से चर्चा और मतदान हुआ तथा संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा में 15.12.2025 को प्रस्तुत किया गया, विचार किया गया और पारित किया गया तथा राज्यसभा ने इसे 16.12.2025 को पारित कर वापस लोकसभा को भेज दिया।
राष्ट्रपति द्वारा मानसून सत्र 2025 के बाद जारी किए गए अध्यादेश, मणिपुर वस्तु और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 (संख्या 2 वर्ष 2025) के स्थान पर एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में इस सत्र के दौरान विचार किया गया और उसे पारित किया गया।
मणिपुर राज्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को राज्यसभा में 3.12.2025 को स्वीकृत किया गया।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।
इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 8 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ का "विकसित भारत" के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इनमें से कुछ विधेयक इस प्रकार हैं:
स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाना और निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के लिए स्थापित मशीनों या अपनाई गई अन्य प्रक्रियाओं पर उक्त उद्देश्यों के लिए उपकर लगाना तथा उससे संबंधित मामलों के लिए उपकर लगाना है।
भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास विधेयक, 2025 का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य, जल, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण में अनुप्रयोग, परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, भारत की जनता के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के संवर्धन और विकास और इसके सुरक्षित तथा संरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा और उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना है।
विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) : वीबी – जी राम जी विधेयक, 2025 में विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की; एक समृद्ध और सुगम ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा देने के लिए; और इससे संबंधित मामलों के लिए वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।
लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों, लोकसभा/राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूचियाँ अनुलग्नक में संलग्न हैं।
लोकसभा की उत्पादकता लगभग 110 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 121 प्रतिशत रही है।
अनुलग्नक
विधायी कामकाज के दौरान किए गए कार्य
18वीं लोकसभा का छठा सत्र और राज्यसभा का 269 वां सत्र
I लोकसभा में पेश किए गए विधेयक
1. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025
5. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
6. भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग एवं संवर्धन विधेयक, 2025
7. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025
8. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक, 2025
9. विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी: वीबी - जी राम जी विधेयक, 2025
10. प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025
II. विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।
1. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
III. विधेयक को लोकसभा की विभागीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा
1. प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025
IV. लोकसभा द्वारा पारित विधेयक
1. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025।
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025
5. निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025
6. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक, 2025
7. भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग एवं संवर्धन विधेयक, 2025
8. विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी: वीबी - जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक, 2025
V. राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक
1. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025।
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025
5. निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025
6. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक, 2025
7. भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग एवं संवर्धन विधेयक, 2025
8. विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी: वीबी - जी राम जी विधेयक, 2025
VI. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
1. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025।
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025
5. निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025
6. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक, 2025
7. भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग एवं संवर्धन विधेयक, 2025
8. विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: वीबी - जी राम जी विधेयक, 2025
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