जिनेवा: विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने 23 जून को अपनी बैठक में चीन के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारत में सौर सेल, सौर मॉड्यूल और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के आयात को प्रभावित करने वाले उपायों की समीक्षा के लिए एक पैनल के गठन की बात कही गई थी। डीएसबी के अध्यक्ष, राजदूत गुइलहर्मे डी अगुइयार पैट्रियोटा (ब्राजील), ने बैठक के बाद विवाद निपटान सुधार पर सदस्यों के विचारों का जायजा लेने के लिए एक अनौपचारिक चर्चा आयोजित की।

डीएस644 : भारत - सौर सेल, सौर मॉड्यूल और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वस्तुओं के व्यापार से संबंधित उपाय

चीन ने भारत द्वारा आयातित कुछ उच्च-तकनीकी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों और सौर ऊर्जा उत्पादों के लिए कुछ प्रोत्साहन उपायों का निर्धारण करने हेतु विवाद पैनल के गठन के लिए अपना दूसरा अनुरोध प्रस्तुत किया है। चीन का कहना है कि ये प्रोत्साहन उपाय घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर हैं और आयातित वस्तुओं के उपयोग पर नहीं। भारत ने 22 मई को डीएसबी की बैठक में चीन के पैनल के पहले अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 

चीन ने कहा कि, द्विपक्षीय परामर्श के बावजूद भारत के उपायों को लेकर उसकी चिंताएं अभी तक दूर नहीं हुई हैं। चीन का मानना ​​है कि ये उपाय टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते, सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौते और व्यापार-संबंधित निवेश उपायों पर समझौते के अनुरूप नहीं हैं।

भारत ने खेद व्यक्त किया कि चीन ने दूसरी बार पैनल गठित करने का अनुरोध किया है। भारत ने कहा कि उसने परामर्श के दौरान पहले ही यह प्रदर्शित कर दिया है कि ये उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप हैं।

डीएसबी ने पैनल की स्थापना पर सहमति जताई।

ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया गणराज्य, फिलीपींस, रूसी संघ, सिंगापुर, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्यवाही में भाग लेने के अपने तृतीय-पक्ष अधिकारों को सुरक्षित रखा।

ताड़ के तेल से जुड़े विवाद

"अन्य व्यवसाय" के अंतर्गत, मलेशिया और इंडोनेशिया ने  डीएस600 "यूरोपीय संघ और कुछ सदस्य राज्य - ताड़ के तेल और ताड़ के तेल की फसल-आधारित जैव ईंधन से संबंधित कुछ उपाय" और  डीएस593 "यूरोपीय संघ - ताड़ के तेल और ताड़ के तेल की फसल-आधारित जैव ईंधन से संबंधित कुछ उपाय" में संबंधित निर्णयों के साथ यूरोपीय संघ के अनुपालन के बारे में चिंता व्यक्त की।

यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों को सूचित किया कि उसने डीएस 593 के लिए इंडोनेशिया के साथ एक क्रमबद्धता समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें आवश्यकतानुसार अपील मध्यस्थता सहित एक संरचित प्रक्रिया का प्रावधान है। इस समझौते के परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ ने कहा कि विवाद निपटान समझौते (डीएसयू) के अनुच्छेद 22.6 के तहत प्रतिबंधों से संबंधित मध्यस्थता के लिए इंडोनेशिया के अनुरोध पर चल रही मध्यस्थता को निलंबित करना होगा। यूरोपीय संघ ने मलेशिया के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत करने की इच्छा भी व्यक्त की।

अपीलीय निकाय नियुक्तियों का प्रस्ताव

कोलंबिया ने 130 सदस्यों की ओर से बोलते हुए, अपीलीय निकाय (एबी) में रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के समूह के प्रस्ताव को 98वीं बार प्रस्तुत किया। कोलंबिया ने कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की व्यापक संख्या अपीलीय निकाय के कामकाज और, अधिक व्यापक रूप से, डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज में साझा हित को दर्शाती है।

अमेरिका ने कहा कि वह प्रस्तावित निर्णय का समर्थन नहीं करता है। अमेरिका ने दोहराया कि उसने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विवाद निपटान को लेकर अपनी मूलभूत चिंताओं को स्पष्ट रूप से बताया है और यह प्रस्ताव उन चिंताओं का समाधान नहीं करता है। अमेरिका ने कहा कि सुचारू रूप से कार्य करने वाली विवाद निपटान प्रणाली के लिए सुधार प्रयासों की आवश्यकता होती है और यह प्रस्ताव किसी भी सुधार उद्देश्य में योगदान नहीं देता है।

इसके बाद 20 से अधिक सदस्यों ने अपनी बात रखी और संयुक्त प्रस्ताव के प्रति अपना समर्थन दोहराया तथा विवाद निपटान प्रणाली को पूरी तरह से बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। बोलने वाले कई सदस्यों ने अन्य सदस्यों को  बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (एमपीआईए) में भाग लेने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो किसी भी दो या दो से अधिक सहभागी सदस्यों के बीच विवादों में अपील की स्थिति में डीएसयू के अनुच्छेद 25 के तहत मध्यस्थता का सहारा लेने की संभावना प्रदान करती है। एमपीआईए के वर्तमान सदस्यों की सूची यहां उपलब्ध है ।

कोलंबिया ने 130 सदस्यों की ओर से खेद व्यक्त किया कि 98वीं बार भी सदस्य चयन प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं। समूह की ओर से कोलंबिया ने कहा कि विवाद निपटान प्रणाली में सुधार के बारे में चल रही बातचीत से अपीलीय निकाय के पूर्ण संचालन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और सदस्य डीएसयू के तहत अपने दायित्वों का पालन करते हुए रिक्त पदों को भरेंगे।

विवाद निपटान सुधार

विवाद निपटान सुधार पर सदस्यों के विचारों, विशेष रूप से पूर्व में किए गए तकनीकी कार्यों पर उनके दृष्टिकोण का जायजा लेने के लिए अध्यक्ष ने नियमित डीएसबी बैठक के बाद एक अनौपचारिक बैठक बुलाई। अनौपचारिक बैठक से पहले, अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 20 प्रतिनिधिमंडलों के साथ परामर्श किया था।

सदस्यों के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडलों सहित लगभग 40 प्रतिनिधिमंडलों ने बैठक में अपनी बात रखी। अध्यक्ष ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि सदस्यों ने विषयगत और प्रक्रियात्मक दोनों मुद्दों पर प्रचुर जानकारी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वे स्थिति पर लगातार नज़र रख रहे हैं ताकि विवाद निपटान सुधार के मुद्दे को नज़रअंदाज़ न किया जाए, विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं है।

अध्यक्ष ने कहा कि वह अगली डीएसबी बैठक में अनौपचारिक बैठक और अन्य परामर्शों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

कार्यान्वयन की निगरानी

डीएसबी की नियमित बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने  डीएस184 , "अमेरिका - जापान से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर डंपिंग-विरोधी उपाय", डीएस160 , "संयुक्त राज्य अमेरिका - अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम की धारा 110(5)", डीएस464 , "संयुक्त राज्य अमेरिका - कोरिया से बड़े आवासीय वाशर्स पर डंपिंग-विरोधी और प्रतिपूरक उपाय", और डीएस471 , "संयुक्त राज्य अमेरिका - कुछ कार्यप्रणालियाँ और चीन से जुड़े डंपिंग-विरोधी कार्यवाही में उनका अनुप्रयोग" के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यूरोपीय संघ ने डीएस291 , "ईसी - जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के अनुमोदन और विपणन को प्रभावित करने वाले उपाय" के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

इंडोनेशिया ने डीएस477 और डीएस478 में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की , जिसका शीर्षक है "इंडोनेशिया - बागवानी उत्पादों, पशुओं और पशु उत्पादों का आयात"।

अगली मीटिंग

डीएसबी की अगली नियमित बैठक 24 जुलाई 2026 को होगी।

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(समाचार और फोटो साभार - WTO न्यूज़)
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