"आज का निर्णय सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों के उचित पृथक्करण को बहाल करता है। राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा समाप्त करना अमेरिकी लोगों और कानून के शासन के लिए एक जबरदस्त जीत है।" - व्हाइट हाउस के वकील डेविड वॉरिंगटन

वाशिंगटन, डी.सी. (व्हाइट हाउस - समाचार): The White हाउस द्वारा 27 जून, 2025 को जारी समाचार में बताया गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अब दुष्ट, कार्यकर्ता न्यायाधीश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को निर्देशित करने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते - यह संविधान, कानून के शासन और स्वयं राष्ट्रपति पद के लिए एक बड़ी जीत है।

राष्ट्रपति ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही निम्न-स्तरीय कार्यकर्ता न्यायाधीश अपने पदों का दुरुपयोग करके उस एजेंडे को कमजोर करने में लगे हैं जिसके लिए उन्हें भारी बहुमत से चुना गया था। वास्तव में, राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में उनके कार्यकारी कार्यों के खिलाफ दायर 40 राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाओं में से 35 केवल पाँच दूर-वामपंथी क्षेत्रों से आए थे: कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, वाशिंगटन और कोलंबिया जिला।

अब, ट्रम्प प्रशासन देश को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई के साथ तुरंत आगे बढ़ सकता है - जैसे जन्मजात नागरिकता को समाप्त करना, अभयारण्य शहर के वित्तपोषण को रोकना, शरणार्थियों के पुनर्वास को निलंबित करना, अनावश्यक वित्तपोषण को रोकना, करदाताओं को ट्रांसजेंडर सर्जरी के वित्तपोषण से रोकना, और बहुत कुछ।

सर्वोच्च न्यायालय के विवेकपूर्ण निर्णय को एक बड़ी जीत के रूप में स्वीकार किया गया:

राष्ट्रपति ट्रम्प : "सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा के अत्यधिक उपयोग को समाप्त करके संविधान, शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन के लिए एक शानदार जीत हासिल की है... मैं एक ऐतिहासिक जनादेश पर चुना गया था, लेकिन हाल के महीनों में, हमने देखा है कि मुट्ठी भर कट्टरपंथी वामपंथी न्यायाधीशों ने अमेरिकी लोगों को उन नीतियों को प्राप्त करने से रोकने के लिए राष्ट्रपति की सही शक्तियों को प्रभावी ढंग से खत्म करने की कोशिश की है, जिनके लिए उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया था। यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा था।"

अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी : "अमेरिकियों को आखिरकार वह मिल रहा है जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था। अब हमें पूरे देश में राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतियों को रद्द करने वाले दुष्ट न्यायाधीश नहीं मिलेंगे - अब और नहीं।"

सीएनएन की मुख्य कानूनी मामलों की संवाददाता पाउला रीड : "यह राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि वह इन तथाकथित राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं... न्यायाधीश ट्रम्प से सहमत हैं और इस शक्ति को सीमित कर रहे हैं कि न्यायाधीशों को पूरे देश के लिए एक नीति को अवरुद्ध करना है।"

सीएनएन के वरिष्ठ कानूनी विश्लेषक एली होनिग : "ट्रम्प प्रशासन और ... राष्ट्रपति कार्यालय के लिए यह एक बड़ी जीत है।"

अटॉर्नी जोनाथन टर्ली : "मुझे लगता है कि ट्रम्प प्रशासन के पास जश्न मनाने के लिए बहुत अच्छे कारण हैं। इन जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने वास्तव में प्रशासन को बांध दिया है।"

सीनेटर जॉन कैनेडी : "कोई भी व्यक्ति जो एलएल बीन कैटलॉग से कानून की किताब जानता है, वह जानता है कि संघीय न्यायाधीशों ने सार्वभौमिक निषेधाज्ञा की इस अवधारणा को बनाया है... उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वे राष्ट्रपति या कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों से सहमत नहीं हैं।"

एमएसएनबीसी की कानूनी विश्लेषक मेलिसा मरे : “यह ट्रम्प प्रशासन के लिए एक बड़ी जीत है।”

न्यूयॉर्क टाइम्स : “राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए एक बड़ी जीत”

एनबीसी न्यूज़ : “ट्रम्प प्रशासन की बड़ी जीत”

न्यूयॉर्क पोस्ट : “बड़ी जीत”

रॉयटर्स : “ट्रम्प की जीत”

पोलिटिको : "सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को बड़ी जीत दिलाई"

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(समाचार & File फोटो साभार- व्हाइट हाउस & मल्टी मीडिया)
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