लखनऊ, 17 जुलाई: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार का लक्ष्य गरीबों के लिए 10 लाख मकान तैयार करना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 15 दिन में भूमि चिह्नित कर प्राधिकरणों एवं विकास परिषद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के लिए 4 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि प्राधिकरणों को उनकी सीमा के तहत या जरूरत के मुताबिक भूमि उपलब्ध कराई जाए।

सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को निर्देश दिए कि संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 15 दिन के अंदर भूमि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं।

पांडेय ने मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि की उपलब्धता तथा भवन निर्माण के कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह अपने स्तर से करके प्रगति से शासन को अवगत कराया जाए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवास विकास परिषद द्वारा 1.20 लाख तथा संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा 2.80 लाख यानी कुल 4 लाख दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरणों को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है।

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