जिनेवा (WTO न्यूज़): 5 मई को आयोजित भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति की बैठक में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्यों ने अमेरिका द्वारा देश के गंभीर भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए आयात अधिभार लगाने संबंधी नई अधिसूचना पर चर्चा की। अमेरिका ने कहा कि यह अधिभार 24 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गया है और 24 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि कांग्रेस के किसी अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाया न जाए। सदस्यों ने अमेरिका की पारदर्शिता और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप परामर्श में शामिल होने की तत्परता का स्वागत किया।

समिति ने श्रीलंका के राजदूत आरजीएसपीके विजेसेकरा को अपना नया अध्यक्ष चुना है, जो डोमिनिकन गणराज्य के राजदूत डॉ. जोस रॉबर्टो सांचेज़-फंग का स्थान लेंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि 20 फरवरी 2026 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने मूलभूत अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं का हवाला देते हुए, 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत, कुछ उत्पाद अपवादों को छोड़कर, सभी व्यापारिक साझेदारों से आयातित सभी वस्तुओं पर 10% मूल्य-आधारित आयात अधिभार लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 मार्च 2026 को इस भुगतान संतुलन (बीओपी) उपाय की सूचना विश्व व्यापार संगठन (  डब्ल्यूटी/बीओपी/एन/85 ) को दी। यह आयात अधिभार वस्तुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डब्ल्यूटीओ रियायत अनुसूची में सहमत बाध्य शुल्क दरों से अधिक पर लागू होता है।

अमेरिका ने कहा कि वह समिति के भीतर परामर्श करने के लिए तैयार है। उसने यह भी अनुरोध किया कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुसार परामर्श अगले महीने आयोजित किए जाएं।

सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पारदर्शिता का स्वागत किया और स्वीकार किया कि टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) 1994 के तहत भुगतान संतुलन उपायों का सहारा लेने का प्रावधान है। साथ ही, सदस्यों ने इन उपायों की आवश्यकता और वैश्विक व्यापार पर उनके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका पर ध्यान दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परामर्श में भाग लेने की अपनी तत्परता व्यक्त की। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुसार, ऐसे परामर्श उपाय को अपनाने के चार महीने के भीतर होने चाहिए।

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भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाई का सामना कर रहे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देश जीएटीटी 1994 और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीएस) के प्रावधानों के तहत आयात प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति (बीओपी समिति) उन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सदस्यों से परामर्श करती है जो भुगतान संतुलन कारणों से आयात प्रतिबंध लागू रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बीओपी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

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(समाचार और फोटो साभार - WTO न्यूज़)
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