कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में SECI और NHAI ने स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री के 2070 तक नेट ज़ीरो के विजन के अनुरूप स्वच्छ और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की ओर एक कदम
नई दिल्ली (PIB): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग (NH-709B) के पैकेज-1 (दिल्ली भाग) के एलिवेटेड हिस्से पर चरण-1 में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री वी. उमाशंकर और SECI लिमिटेड के निदेशक श्री संजय शर्मा भी उपस्थित थे।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राजमार्ग अवसंरचना पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना, राजमार्ग अवसंरचना को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह अग्रणी पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगी, बल्कि सतत अवसंरचना विकास के लिए एक आदर्श के रूप में भी काम करेगी।
श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और एसईसीआई और एनएचएआई के बीच यह साझेदारी राजमार्ग बुनियादी ढांचे के लिए नवीन और पर्यावरण अनुकूल समाधानों का मार्ग प्रशस्त करेगी।
उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर, यह पहल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी और स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देगी। यह परियोजना बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने की व्यवहार्यता को भी प्रदर्शित करेगी, जो भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी।
अंत में मंत्री ने कहा कि यह सहयोग एक स्थायी भविष्य के प्रति SECI और NHAI दोनों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
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