नई दिल्ली (PIB): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने" पर आज (08 नवंबर 2025) आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियाँ साझा कीं।

श्री मोदी ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र और विधिक सेवा दिवस से जुड़े कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने से भारत की न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएँ दीं।

एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा:

“राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को 30 वर्ष पूरे करने पर बधाई!

मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन हमारी न्याय प्रणाली को सभी के लिए और अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों को और मज़बूत करेगा।”

“पिछले कुछ वर्षों में, हमारी सरकार ने 'न्याय की सुगमता' को बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

विभिन्न पहलों ने गरीबों, उपेक्षित लोगों और समाज के वंचित वर्गों के लिए तेज़ और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है।”

"भारत की परंपराओं में मध्यस्थता का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नया मध्यस्थता कानून मध्यस्थता के आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर केन्‍द्रित है।"

"सर्वोच्च न्यायालय की 80,000 से ज़्यादा फ़ैसलों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल सचमुच सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इस उल्लेखनीय प्रयास को उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों द्वारा भी आगे बढ़ाया जाएगा।"

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