जिनेवा (WTO न्यूज़): डब्ल्यूटीओ की एंटी-डंपिंग प्रथाओं पर समिति की बैठक 29 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें सदस्यों द्वारा नए, संशोधित या पहले से समीक्षा किए गए एंटी-डंपिंग कानूनों और विनियमों की नवीनतम अधिसूचनाओं के साथ-साथ एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों पर रिपोर्टों की समीक्षा की गई।

समिति ने अर्जेंटीना, आइसलैंड, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम द्वारा प्रस्तुत विधायी अधिसूचनाओं की समीक्षा की। समिति ने यूरोपीय संघ, लाइबेरिया, सेंट किट्स एंड नेविस और सोलोमन द्वीप समूह की विधायी अधिसूचनाओं की समीक्षा जारी रखी। 

डंपिंग-रोधी कार्रवाइयों पर अर्ध-वार्षिक अधिसूचनाओं की समीक्षा करते हुए, प्रतिनिधिमंडलों ने अन्य सदस्यों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए और उन पर चर्चा की, जिसमें जाँच शुरू करने, अनंतिम और अंतिम डंपिंग-रोधी उपायों को लागू करने, और मौजूदा डंपिंग-रोधी उपायों की समीक्षा से संबंधित कार्य शामिल थे। प्रतिनिधिमंडलों ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों में निहित कार्रवाइयों पर प्रश्न उठाए और उन पर चर्चा की।

1 जनवरी से 30 जून 2025 तक की अवधि को कवर करने वाली अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के संबंध में, 47 सदस्यों ने इस अवधि में की गई एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों की समिति को सूचना दी, जबकि 12 सदस्यों ने इस अवधि में कोई नई एंटी-डंपिंग कार्रवाई की सूचना नहीं दी। इसके अलावा, 47 सदस्यों ने एकमुश्त सूचनाएँ प्रस्तुत कीं, जिनसे संकेत मिलता है कि उन्होंने जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्थापना नहीं की है और आज तक कोई एंटी-डंपिंग कार्रवाई नहीं की है।

समिति के अध्यक्ष श्री हिरोकाजू वतनबे (जापान) ने सदस्यों द्वारा अपनी अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एंटी-डंपिंग पोर्टल के निरंतर उपयोग का स्वागत किया तथा जिन सदस्यों ने अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, उनसे शीघ्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया। 

अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के अतिरिक्त, विश्व व्यापार संगठन के एंटी-डंपिंग समझौते के तहत सदस्यों को बिना किसी देरी के - तदर्थ आधार पर - सभी प्रारंभिक और अंतिम एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों की अधिसूचनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बैठक के दौरान समीक्षा की गई तदर्थ अधिसूचनाएं अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डोमिनिकन गणराज्य, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इजरायल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, मैक्सिको, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताइपे, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम से प्राप्त हुई थीं। इस संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अधिसूचित एंटी-डंपिंग कार्रवाई के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। अध्यक्ष ने सदस्यों से बिना किसी देरी के की गई कार्रवाइयों की तदर्थ अधिसूचनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया। 

वस्तु व्यापार परिषद (सीटीजी) को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, समिति ने अधिसूचनाओं की प्रस्तुति में सुधार के लिए की गई कार्रवाई और संभावित भावी कार्रवाई पर चर्चा के संबंध में सीटीजी को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। 

समिति ने 2026 के लिए समिति की नियमित वसंत और शरद ऋतु बैठकों की तारीखों को मंजूरी दे दी।

अगली मीटिंग

समिति की वसंत बैठक 27 अप्रैल 2026 के सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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