जिनेवा (WTO न्यूज़): यूरोपीय संघ ने इंडोनेशिया द्वारा "यूरोपीय संघ - इंडोनेशिया से बायोडीज़ल के आयात पर प्रतिकारी शुल्क" (DS618) मामले में पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील करने के अपने निर्णय की सूचना दी। 26 सितंबर को विवाद निपटान निकाय (DSB) की बैठक में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को इस अपील के बारे में सूचित किया गया। पैनल की रिपोर्ट 22 अगस्त 2025 को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को वितरित की गई।

DS618 : यूरोपीय संघ - इंडोनेशिया से बायोडीज़ल के आयात पर प्रतिकारी शुल्क

इंडोनेशिया ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि यूरोपीय संघ ने पैनल के निष्कर्षों के विरुद्ध एक निष्क्रिय अपीलीय निकाय के समक्ष अपील करने का निर्णय लिया। यूरोपीय संघ ने याद दिलाया कि, उसने इंडोनेशिया को  बहु-पक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था (एमपीआईए) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था ताकि अपीलीय निकाय में नियुक्तियों में रुकावट के बावजूद दोनों पक्ष व्यापार विवादों के बाध्यकारी समाधान के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एमपीआईए एक कार्यशील अपीलीय निकाय की अनुपस्थिति में अपील के अधिकार की रक्षा के लिए एक आकस्मिक उपाय है।

अपीलीय निकाय के रिक्त पदों को भरने के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच निरंतर असहमति को देखते हुए, इंडोनेशिया से बायोडीज़ल के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिपूरक शुल्कों से संबंधित विवाद में अपील पर विचार करने के लिए वर्तमान में कोई अपीलीय निकाय प्रभाग उपलब्ध नहीं है। आगे की जानकारी अगले कुछ दिनों में दस्तावेज़ WT/DS618/5 में उपलब्ध होगी।

DS611 : चीन — बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवर्तन

चीन ने डीएसबी को सूचित किया कि उसने एमपीआईए के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा शुरू की गई अपील कार्यवाही में मध्यस्थता निर्णय में निहित निर्णयों और सिफारिशों का पूरी तरह से पालन किया है। फिर भी, चीन ने कहा कि एमपीआईए का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के समझौतों की उसकी व्याख्या में बेहद चिंताजनक है।

यूरोपीय संघ ने कहा कि, वह इस फैसले का स्वागत करता है। उसने कहा कि एमपीआईए की कार्यवाही ने यह प्रदर्शित किया है कि पक्षों के प्रक्रियात्मक अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए विवादों का शीघ्र और कुशलतापूर्वक निपटारा किया जा सकता है। यूरोपीय संघ ने कहा कि इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वह अभी इस विचार से सहमत नहीं है कि चीन ने मध्यस्थता निर्णय को पूरी तरह से लागू किया है।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम - विवाद के तीसरे पक्ष - ने यूरोपीय संघ के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मध्यस्थता निर्णय एमपीआईए की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

अपीलीय निकाय की नियुक्तियाँ

कोलंबिया ने 130 सदस्यों की ओर से बोलते हुए, अपीलीय निकाय में रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के समूह के प्रस्ताव को 90वीं बार पेश किया। कोलंबिया ने कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की इतनी बड़ी संख्या अपीलीय निकाय के कामकाज और, सामान्यतः, विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज में साझा रुचि को दर्शाती है।

अमेरिका ने कहा कि, वह प्रस्तावित निर्णय का समर्थन नहीं करता और कहा कि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि किस हद तक एक ऐसी सुधारित WTO विवाद निपटान प्रणाली प्राप्त करना संभव है जो अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा करते हुए अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाए। अमेरिका ने WTO विवाद निपटान में अपनी सक्रिय भागीदारी पर ज़ोर दिया, लेकिन कहा कि उसके उद्योगों के लिए प्रभावी परिणामों का अभाव है, देरी, गैर-अनुपालन और असंतोषजनक उपायों का उल्लेख करते हुए, उसे हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए वैकल्पिक उपायों की तलाश करनी पड़ रही है।

20 से ज़्यादा सदस्यों ने अपनी टिप्पणियाँ दीं, जिनमें से दो ने सदस्यों के एक समूह की ओर से बात की। कई सदस्यों ने दूसरों से एमपीआईए में शामिल होने पर विचार करने का आग्रह किया।

कोलंबिया ने 130 सदस्यों की ओर से कहा कि उसे खेद है कि 90वीं बार सदस्य चयन प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं। कोलंबिया ने समूह की ओर से कहा कि विवाद निपटान प्रणाली में सुधार के बारे में चल रही बातचीत अपीलीय निकाय को पूरी तरह से काम करने से नहीं रोकनी चाहिए, और सदस्य विवाद निपटान समझौते के तहत रिक्तियों को भरने के अपने दायित्व का पालन करेंगे।

विवाद निपटान सुधार

डीएसबी अध्यक्ष, राजदूत क्लेयर केली (न्यूजीलैंड) ने विवाद निपटान सुधार पर अपने अनौपचारिक परामर्श की रिपोर्ट दी, तथा कहा कि जनरल काउंसिल के अध्यक्ष राजदूत साकर अब्दुल्ला अलमोकबेल (सऊदी अरब) का विचार है कि इन अनौपचारिक परामर्शों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अक्टूबर की जनरल काउंसिल की बैठक के बाद सदस्यता के साथ औपचारिक, संयुक्त परामर्श शुरू करना चाहिए।

कार्यान्वयन की निगरानी

यूरोपीय संघ ने डीएस600 "यूरोपीय संघ और कुछ सदस्य राज्य - पाम ऑयल और ऑयल पाम फसल-आधारित जैव ईंधन से संबंधित कुछ उपाय" और  डीएस291  , "ईसी - बायोटेक उत्पादों के अनुमोदन और विपणन को प्रभावित करने वाले उपाय" के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने  डीएस184 , "जापान से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर अमेरिका के एंटी-डंपिंग उपाय",  डीएस160 , "संयुक्त राज्य अमेरिका - अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम की धारा 110(5)", डीएस464 , "कोरिया से बड़े आवासीय वाशरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका - एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग उपाय", और  डीएस471 , "चीन से संबंधित एंटी-डंपिंग कार्यवाही के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका - कुछ कार्यप्रणाली और उनका अनुप्रयोग" के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इंडोनेशिया ने डीएस477 और डीएस478 में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की , "इंडोनेशिया - बागवानी उत्पादों, पशुओं और पशु उत्पादों का आयात।"

अगली मीटिंग

अगली नियमित डीएसबी बैठक 24 अक्टूबर 2025 को होगी।

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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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