जिनेवा (WTO न्यूज़): मोल्दोवा के WTO राजदूत व्लादिमीर कुक ने 8 अप्रैल को WTO के महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-इवेला के पास मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते के लिए अपने देश की स्वीकृति का दस्तावेज जमा किया। मोल्दोवा ऐसा करने वाला 96वाँ WTO सदस्य है।

महानिदेशक ओकोन्जो-इवेला ने कहा: "मैं इस ऐतिहासिक समझौते को लागू करने के सामूहिक प्रयास में शामिल होने के लिए मोल्दोवा को धन्यवाद देता हूं। यह समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने और इस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मोल्दोवा की प्रतिबद्धता का संकेत है। मैं अधिक सदस्यों को इस समझौते को तुरंत अनुमोदित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि यह अपने पूर्ण लाभ प्रदान करना शुरू कर सके - केवल 15 और सदस्यों की आवश्यकता है।"

राजदूत क्यूक ने कहा: "मोल्दोवा गणराज्य जैसे छोटे और भूमि से घिरे देश के लिए, मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौता पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के बारे में है। चूंकि मोल्दोवा मछली के आयात पर निर्भर करता है, इसलिए हम विशेष रूप से इस बात में रुचि रखते हैं कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुरूप, दुनिया भर में मत्स्य पालन को टिकाऊ तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए। समझौते का हमारा अनुसमर्थन नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने की दिशा में मोल्दोवा गणराज्य के प्रयासों का भी प्रतिनिधित्व करता है।"

मोल्दोवा के स्वीकृति पत्र के साथ ही WTO के कुल सदस्यों की संख्या 96 हो गई है, जिन्होंने औपचारिक रूप से समझौते को स्वीकार कर लिया है। इसके प्रभावी होने के लिए, WTO के दो-तिहाई सदस्यों की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता है।

जून 2022 में जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को अपनाकर, मंत्रियों ने हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी को रोकने के लिए नए, बाध्यकारी, बहुपक्षीय नियम निर्धारित किए हैं। यह समझौता अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने, अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ने और अनियमित उच्च समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, यह समझौता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और कम विकसित देशों की जरूरतों को पहचानता है, यदि उन्होंने औपचारिक रूप से समझौते को स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें नए दायित्वों को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए एक कोष की स्थापना करके।

12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, सदस्यों ने मत्स्यपालन सब्सिडी के लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि अतिरिक्त प्रावधानों को अपनाया जा सके, जिससे समझौते के प्रावधानों को और मजबूती मिलेगी।

जिन सदस्यों ने अपनी स्वीकृति के दस्तावेज जमा कर दिए हैं उनकी सूची यहां उपलब्ध है।

संशोधन प्रोटोकॉल को स्वीकार करने के संबंध में सदस्यों के लिए जानकारी यहां उपलब्ध है।

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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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